Autors: Ingrīda
-
Sankcijas publiskajos iepirkumos
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsPasūtītājiem, kas līguma noslēgšanai piemēro publiskos iepirkumus regulējošos normatīvus, ir svarīgi ievērot ne tikai šos normatīvus, lai varētu veiksmīgi izpildīt noslēgto līgumu, bet ir jāievēro arī noteiktās sankcijas gan tās, kas nosaka finanšu ierobežojumus, tādējādi padarot neiespējamus norēķinu par līguma izpildi, gan sektorālos ierobežojumus, gan citus ierobežojumus, kas noteikti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.
-
Klimata mērķu sasniegšanā alternatīvo degvielu jomā būtiska ir pārdomāta infrastruktūras izbūve
Autors: Satiksmes ministrijaLai transporta nozarē sasniegtu klimata mērķus, nepieciešams izstrādāt visaptverošu ilgtspējīgas alternatīvās degvielas stratēģiju un veidot vajadzīgo infrastruktūru – tā ceturtdien, 2. jūnijā, Eiropas Savienības (ES) Transporta ministru padomē pauda satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
-
Lielo investīciju atbalsta programmā iesniegti 45 projekti
Autors: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraJanvārī izsludinātajā lielo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmā, kurā iespējams saņemt aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro, saņemti 45 pieteikumi par kopējo plānoto investīciju apjomu 1,46 miljardi eiro.
-
Saeima konceptuāli atbalsta atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai
Autors: SaeimaSaeima ceturtdien, 2.jūnijā, konceptuāli kā steidzamu atbalstīja jauna likuma projektu, kas atvieglos kārtību vēja elektrostaciju (VES) būvniecībai. Likuma projekts izstrādāts, lai veicinātu enerģētisko drošību un neatkarību.
-
Grozījumi publisko iepirkumu likumvidē, kas stāsies spēkā 01.01.2023.
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsgrozījumi. Lai palīdzētu izprast normas un vienādot to piemērošanu, līdz grozījumu stāšanās spēkā datumam – 2023.gada 1.janvārim, Iepirkumu uzraudzības birojs sagatavos un publicēs skaidrojumus jaunā regulējuma piemērošanai.
-
Jānis Reirs ar EK pārrunā Atveseļošanas fonda plāna ieviešanu un jaunos izaicinājumus
Autors: Finanšu ministrijaPirmdien, 30. maijā, Atveseļošanas fonda (AF) ikgadējā pasākuma ietvaros finanšu ministrs Jānis Reirs, padomnieks Ints Dālderis un citi par AF atbildīgie Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji tikās ar Eiropas Komisijas (EK) delegāciju, lai pārrunātu Latvijas AF plāna ieviešanas gaitu.
-
Tiešsaistes seminārs “LABĀ PRAKSE ES FONDU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ”| 2022/1
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraTiešsaistes seminārs 1. jūnijā, 2022, 11.00–15.45
-
TOP 10 neatbilstības iepirkuma dokumentācijā
Kontroles departamenta apkopotās neatbilstības veido gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji – proti, gan tādas neatbilstības, kuras nav ļoti būtiskas, bet kuras bieži atkārtojas, gan tādas neatbilstības, kurām ir būtisks raksturs, kaut arī tās sastopamas salīdzinoši retāk, bet kuras tomēr atkārtojas.
-
Uzņēmējiem paredzēts atbalsts Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai
Autors: SaeimaSaeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirmdien, 30.maijā, konceptuāli atbalstīja likuma projektu, kas paredz atbalsta pasākumus uzņēmējiem, kurus skārušas pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisītās ekonomiskās sekas.
-
Finanšu ministrs Reirs ar “Latraps” vadību apspriež kapitāla pieejamību inovatīvu projektu attīstībai
Autors: Finanšu ministrijaPiektdien, 27. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs Jelgavas novada Elejas pagastā tikās ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Latraps” pārstāvjiem, apskatīja ražotnes un iepazinās ar uzņēmuma vērienīgajiem attīstības plāniem.