Autors: Agnija
-
Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, lai veicinātu saules paneļu un vēja parku attīstību
Autors: SaeimaSaeima konceptuāli atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā. Ar grozījumiem iecerēts paātrināt atjaunojamo energoresursu straujāku ieviešanu elektroenerģijas ražošanā, veicinot saules paneļu un vēja parku attīstību.
-
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistri izveidoti visās pašvaldībās
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi aptauju un apkopojusi informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru izveidi un tās organizēšanu pašvaldībās, reģistrēšanas rezultātiem.
-
Uzticamības atjaunošana – iespēja karteļu dalībniekiem laboties un piedalīties iepirkumos
Autors: Konkurences padomeKonkurences padome (KP) ir sniegusi pozitīvu atzinumu par t.s. “Būvnieku karteļa” lietas dalībnieka – SIA “VELVE” – veiktajiem pasākumiem pasūtītāja “uzticamības atjaunošanai”, tādējādi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 43. pantu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 49.pantu pasūtītāji varēs lemt par uzņēmuma dalību publiskajos iepirkumos, neskatoties uz karteļa dalībniekam paredzēto aizliegumu vienu gadu…
-
EM rosinās līgumcenas indeksācijas noteikumu iekļaušanu no jauna slēdzamajos publiskajos būvdarbu līgumos
Autors: LetaLai turpmāk izvairītos no būvizstrādājumu cenu svārstību negatīvās ietekmes publiskajos infrastruktūras projektos, Ekonomikas ministrija (EM) rosinās līgumcenas indeksācijas noteikumu iekļaušanu no jauna slēdzamajos publiskajos būvdarbu līgumos.
-
Februārī apstrādes rūpniecībā turpinājās izaugsme
Autors: Finanšu ministrijaŠā gada februārī Latvijas apstrādes rūpniecībā turpinājās izaugsme, tomēr pieauguma temps pret iepriekšējo mēnesi samazinājies. Kā liecina publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2022. gada februārī salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi pirms gada ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā pieauga par 2,5% un šā gada divos mēnešos par 5,8%, taču rūpniecībā kopā februārī apjomi samazinājušies par 0,6%, ko noteica…
-
OECD līdzīgi kā Latvija aicina publiskas personas ievērot konkurences neitralitāti
Autors: Konkurences padomeEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir apstiprinājusi Konkurences neitralitātes rekomendācijas, kas aicina valstis nodrošināt konkurences neitralitātes principu ievērošanu, tādējādi nepamatoti nekavējot, neierobežojot vai nekropļojot konkurenci tirgū. Latvijas Konkurences padome (KP) konkurences neitralitātes regulējumu, kas pieprasa ievērot vienlīdzīgus spēles noteikumus kā privātajiem, tā publiskajiem tirgus dalībniekiem, uzrauga jau no 2020. gada.
-
Riski ES fondu projektu ieviešanā: ieteikumi risinājumiem
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraŅemot vērā aktuālo situāciju un informāciju par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar Putina kara pret Ukrainu, Covid 19 pandēmijas sekām un citu ārējo apstākļu ietekmi uz Eiropas Savienības (ES) fondu projektu ieviešanu, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) apkopojusi ieteikumus šo risku mazināšanai.
-
Rail Baltica nozīmība jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos ir īpaši augsta
Autors: Satiksmes ministrija“Rail Baltica” projekta nozīmība jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos un Baltijas reģiona ātra un uzticama savienojuma nodrošināšana ar Rietumeiropu ir īpaši augsta – tā piektdien Baltijas Asamblejas (BA) Ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komitejas sēdē pauda satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
-
Metodiskie materiāli zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai
Autors: Konkurence padomeKonkurences padome (KP) sagatavojusi metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai pēc Ministru kabineta rīkojuma Nr. 49 “Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai”.
-
Saeimā pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs022.gada 3.martā Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.