Kategorija: Pašvaldības
-
Pašvaldību darbības efektivitātes un kvalitātes pilnveidošanai būs pieejams atbalsts 3 milj. eiro apmērā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās ministrija8.novembrī, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) izstrādāto informatīvo ziņojumu par atbalsta investīciju pašvaldību kapacitātes stiprināšanai to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Tam tiks nodrošināts atbalsts 3 milj. eiro apmērā.
-
2023. gadā būs pieejams Atveseļošanās fonda finansējums pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
in Būvniecība un nekustamais īpašums, Enerģētika, siltumapgāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības, PašvaldībasAutors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija8. novembrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto noteikumu projektu, kas paredz finansējumu pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Kopējais investīcijai pieejamais finansējums no Atveseļošanās fonda, kas tiks piešķirts granta veidā, ir 29,304 milj. eiro.
-
Ar mērķi mazināt administratīvo slogu pārskata pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2.novembrī, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu”.
-
Noslēdzas četru Rīgas kapitālsabiedrību apvienošana
in PašvaldībasAutors: Rīgas domeRīgas pašvaldības kapitālsabiedrību “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” apvienošana zem viena nosaukuma “Rīgas nami” noslēgsies novembra sākumā.
-
Pētījums: Pašvaldību iesaistē komercdarbībā ir vērojamas problēmas ar konkurences noteikumu ievērošanu
Autors: LetaSaistībā ar pašvaldību iesaisti komercdarbībā ir vērojamas konkurences noteikumu ievērošanas problēmas, trešdien Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pētījuma “Administratīvi teritoriālā reforma kā piemērots brīdis, lai pārskatītu pašvaldību dalības komercdarbībā tiesisko pamatotību, kā arī novērstu iespējamos konkurences kropļojumus” prezentācijā sacīja zvērināts advokāts un pētnieks Juris Balodis-Bolužs.
-
Pašvaldībām pieejams Atveseļošanās fonda finansējums elektroautobusu iegādei 10.mijl. eiro apmērā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaMinistru kabinetā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieceri granta veidā piešķirt pašvaldībām līdzekļus, lai aizstātu ar fosilo degvielu darbināmus transportlīdzekļus ar bezemisiju transportlīdzekļiem (elektroautobusiem), pašvaldībām nodrošinot izglītojamo bezmaksas nokļūšanu izglītības iestādē vai citā mācību īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā.
-
Pirms būvatļaujas izsniegšanas nebūs obligāti jāapseko plānotais būvlaukums
Autors: Ekonomikas ministrija2022. gada 25. oktobra sēdē Ministru kabinets lēma par izmaiņām vispārīgajos būvnoteikumos, atceļot līdz šim obligāto prasību būvinspektoriem apsekot plānoto būvlaukumu pirms būvatļaujas izsniegšanas.
-
Saeima otrreizējā caurlūkošanā pieņem Pašvaldību likumu
in PašvaldībasAutors: SaeimaSaeima ceturtdien, 20.oktobrī, otrreizējā caurlūkošanā poieņēma Pašvaldību likumu, precizējot jautājumus, kas skar iedzīvotāju padomju darbību pašvaldībā.
-
Vēl 13 pašvaldību projektos plāno uzlabot energoefektivitāti ar ES fondu atbalstu
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai saņēmusi 13 projektu ieceres no 11 pašvaldībām. Programmas piektās kārtas papildu uzsaukumā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 8,26 miljoni eiro.
-
Valdībā apstiprināts mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2022. gadam
Autors: Izglītības un zinātnes ministrija2022. gada 27. septembrī, valdība apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm līdz šī gada beigām.