Kategorija: Pašvaldības
-
Izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase pašvaldību publiskās ārtelpas attīstībai 23,6 milj. eiro (ERAF) apmērā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2023. gada 25. jūlijā izsludināta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā esošā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā 5.1.1.3.pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība”* atklāta projektu iesniegumu atlase ar projektu iesniegšanas termiņu līdz 2023. gada 1. decembrim.
-
Pašvaldībām pieejami 21,8 miljoni eiro no ES fondiem bērnudārzu infrastruktūras attīstībai
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraCentrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi pašvaldībām un to izveidotām iestādēm par Eiropas Savienības fondu atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu pārbūvei vai jaunu ēku būvniecībai, kā arī to labiekārtošanai.
-
ERAF finansējums veicinās viedo pašvaldību attīstību
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaMinistru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts, kura ietvaros pašvaldībām pieejams finansējums inovatīvu risinājumu attīstīšanai, lai uzlabotu pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteikto.
-
DISKUTĒ PAR UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBAS SADARBĪBAS STIPRINĀŠANU GALVASPILSĒTĀ
Autors: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameraLai pārrunātu, kā pilnveidot uzņēmēju un pašvaldības sadarbību galvaspilsētā, otrdien, 20. jūnijā, Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) – Rīgas komitejas dalībnieki tikās ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi.
-
Mārupes un Balvu novadu pašvaldībām nodos valstij piederošos vietējas nozīmes autoceļus
in PašvaldībasAutors: Satiksmes ministrijaMinistru kabinets otrdien, 20. jūnijā, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos priekšlikumus par vietējo autoceļu nodošanu Mārupes un Balvu novadu pašvaldību pārziņā.
-
Valdība atbalstīs pašvaldības to augstas gatavības investīciju projektu pabeigšanai
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLai atbalstītu pašvaldības augstas gatavības investīciju projektu realizēšanā, Ministru kabinets šonedēļ atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumus, kas veicinās pašvaldību iespējas pabeigt iesāktos augstas gatavības projektus.
-
Pašvaldībām vispusīgāk un kritiskāk jāvērtē līdzdalība kapitālsabiedrībās
in PašvaldībasAutors: Valsts kontroleRevīzijā, kurā vērtēts, vai un kā pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR) jaunizveidotās novadu pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās, konstatēts, ka kopumā izvērtējums nav veikts atbilstoši labajai praksei un likumam.
-
VARAM: Pašvaldību rokās ir pieejami vairāki instrumenti aprites ekonomikas ieviešanai
in PašvaldībasAutors: LETAPašvaldības ir efektīvs viduspunkts aprites ekonomikas dalībnieku sadarbībai, secināts šonedēļ notikušajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts vides dienesta (VVD) organizētajā konferencē “Pāreja uz aprites ekonomiku – sabiedrības iespēju palielināšana”.
-
Veidojot Digitālās akadēmijas programmu, stiprinās valsts un pašvaldību darbinieku digitālās prasmes
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2023. gada 13. jūnijs– Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagtavotais informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.2.i. investīcijas “Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība” īstenošanu”.
-
PTAC konstatē neatbilstības spēļu laukumos; joprojām ir pašvaldības, kuras spēļu laukumus nav reģistrējušas
Autors: Patērētāju tiesību aizsardzības centrsNeskatoties uz spēļu laukumu uzturētājiem un ražotājiem pieejamo informāciju, ik gadu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatē neatbilstošas iekārtas un ik gadu spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi.