Autors: Agnija
-
KP sagatavojusi vadlīnijas par piemērotā naudas soda sadales kārtību un uzņēmējiem paredzētu finanšu pašnovērtējuma rīku
Autors: Konkurences padomeKonkurences padome (KP) tirgus dalībniekiem ir izstrādājusi vadlīnijas, kuru mērķis ir izskaidrot ar KP lēmuma uzliktā naudas soda sadales procesu, un finanšu pašnovērtējuma rīku, kas katram tirgus dalībniekam ļaus pārliecināties, vai uzņēmumam pastāv grūtības veikt naudas soda samaksu noteiktajā termiņā un vai ir pamats lūgt naudas soda sadali.
-
Straujais cenu kāpums rada kritumu būvniecībā jau trešo ceturksni pēc kārtas
Autors: Ekonomikas ministrijaBūvniecības produkcijas apjomi pēc neizlīdzinātiem datiem 2022.gada 1.ceturksnī bija par 8,4% mazāki kā 2021.gada 1.ceturksnī. Straujais cenu kāpums ietekmēja kritumu būvniecībā jau trešo ceturksni pēc kārtas.
-
Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā novirzīs 150 000 eiro EEZ un Norvēģijas grantus
Autors: Finanšu ministrijaMinistru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas statusu un atbalstīja EEZ un Norvēģijas grantu finansējuma 150 000 eiro apmērā novirzīšanu Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā.
-
Inovāciju un pētniecības attīstībai paplašina ES fondu atbalstu
Autors: Izglītības un zinātnes ministrijaLai turpinātu stiprināt Latvijas digitālo zināšanu, pētniecības un studentu inovāciju attīstību, pārskatīts Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums, veicot pārdales atbilstoši aktuālajām vajadzībām un prioritātēm.
-
Precizēti atbalsta nodrošināšanas nosacījumi, kas pašvaldībām jāievēro, organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu
Autors: Ekonomikas ministrijaŅemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, Ministru kabinets 2022. gada 10. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana.
-
Saeima otrajā lasījumā pieņem jauno “Pašvaldību likumu”
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaSaeima otrajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) likumprojektu “Pašvaldību likums”. Tas nosaka vietējo pašvaldību darbību regulējumu, paredzot lielākas sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbībā, kā arī lēmējvaras un izpildvaras skaidrāku nodalīšanu, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali. Likumprojekts Saeimai vēl jāapstiprina galīgajā lasījumā.
-
Konkurences padome publisko pārskatu par iestādes darbu 2021. gadā
Autors: KOnkurences padomeKonkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2021. gada būtiskākos iestādes darba rezultātus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā.
-
LIAA informēs par atbalsta iespējām eksportējošajiem un tūrisma nozares uzņēmumiem
Autors: Latvijas investīciju un attīstības aģentūraPēc sankciju piemērošanas Krievijai un Baltkrievijai Latvijas uzņēmēji saskārušies ar jauniem izaicinājumiem gan saistībā ar izejvielu piegādi, gan pārorientāciju uz citiem tirgiem. Lai pieteiktu sevi jaunos tirgos, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus izmantot Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas atbalsta iespējas.
-
Jaunos ārstu palīgus aicina strādāt NMPD un saņemt atbalstu no ES fondiem
Autors: Veselības ministrijaLai piesaistītu darbiniekus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – NMPD) Rīgā un reģionos, tiek īstenoti vairāki pasākumi, tostarp ārstu palīgiem ir pieejams atbalsts no ES fondiem.
-
Līgumu vadība krīzes apstākļos! (papildināts 29.04.2022.)
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsĢeopolitiskā situācija saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas rada konsekvences, piemēram, metāla un citu resursu nepieejamību vai to izmaksu pieaugumu, kas praksē apgrūtina vai padara neiespējamu izpildīt noslēgtos iepirkuma līgumus sākotnēji līgumā paredzētajā ietvarā.