Kategorija: Pašvaldības
-
No 1. jūlija sākas pakāpeniska pāreja uz konkurētspējīgāku atlīdzību valsts pārvaldē
2022. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi, kuru mērķis pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, lai līdz 2027. gadam valsts pārvaldē strādājošajiem alga būtu vidēji 80 % no privātajā sektorā attiecīgajos amatos maksātās.
-
Valsts pārvaldes komisija galīgajam lasījumam atbalsta jaunā Pašvaldību likuma projektu
Autors: SaeimaSaeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 15.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstīja jaunā Pašvaldību likuma projektu.
-
Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā novirzīs 150 000 eiro EEZ un Norvēģijas grantus
Autors: Finanšu ministrijaMinistru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas statusu un atbalstīja EEZ un Norvēģijas grantu finansējuma 150 000 eiro apmērā novirzīšanu Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā.
-
Precizēti atbalsta nodrošināšanas nosacījumi, kas pašvaldībām jāievēro, organizējot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu
Autors: Ekonomikas ministrijaŅemot vērā, ka ir pārsniegts sākotnēji prognozētais Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ, Ministru kabinets 2022. gada 10. maija sēdē apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana.
-
Saeima otrajā lasījumā pieņem jauno “Pašvaldību likumu”
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaSaeima otrajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) likumprojektu “Pašvaldību likums”. Tas nosaka vietējo pašvaldību darbību regulējumu, paredzot lielākas sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbībā, kā arī lēmējvaras un izpildvaras skaidrāku nodalīšanu, pilnveidojot kompetenču un funkciju sadali. Likumprojekts Saeimai vēl jāapstiprina galīgajā lasījumā.
-
LBAS iebilst vairākiem grozījumiem Pašvaldību likumā
Autors: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaLR Saeima lems par likumprojektu “Pašvaldību likums”. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) kategoriski iebilst pret vairākiem Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumiem šim likumprojektam, kas pasliktina darbinieku tiesības, un lūdz Saeimas deputātus tos neatbalstīt.
-
Sabiedriskā transporta pakalpojumus var nodrošināt arī privātie tirgus dalībnieki
Autors: Konkurences padomeKonkurences padome (KP) 2020. un 2021. gadā, vērtējot publisku personu – valsts un pašvaldību – sagatavotos līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtējumus, ir sniegusi atzinumus par sešu kapitālsabiedrību sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
-
Pašvaldībā izveidos Iepirkumu pārvaldi un centralizēs iepirkumus
in PašvaldībasAutors: Rīgas domeRīgas domes Finanšu un administratīvo lietu komitejas sēdē 24. februārī tika lemts atbalstīt Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes izveidi.
-
Paplašinātas pašvaldību iespējas saņemt valsts aizdevumu investīciju projektu īstenošanai
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaMinistru kabinetā pieņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
-
Ministrs Plešs ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem pārrunā VARAM atbalsta instrumentus pašvaldībām
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2022. gada 16. februāris, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs , tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, pārrunā ministrijas izstrādātās atbalsta programmas un pašvaldībām pieejamās Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas.