Autors: Ingrīda
-
Apstiprināta atbalsta programma digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei
Autors: Ekonomikas ministrijaMinistru kabineta š.g. 13. septembra sēdē apstiprināta vēl viena Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (Atveseļošanas fonds) atbalsta programma “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”.
-
Zaļā pāreja pārtikas rūpniecībā: reģionu attīstības dzinējspēks
Autors: Vidzemes plānošanas reģionsAugusta izskaņā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar delegāciju no Latvijas, projekta “BioBaltic” ietvaros, devās izpētes braucienā uz Jitlandi Dānijā, lai gūtu jaunas zināšanas par zaļo pāreju pārtikas nozarē.
-
Valdība un FICIL vienojas par kopīgiem mērķiem Latvijas konkurētspējas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
Autors: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraPiektdien, 9. septembrī, Latvijas Ministru kabinetā valdības un ministriju pārstāvji tikās ar pārstāvjiem no Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) un vienojās par prioritārajām jomām, lai uzlabotu valsts konkurētspēju globālajā tirgū un uzņēmējdarbības vidi Latvijā padarītu pievilcīgāku uzņēmējiem.
-
INFORMATĪVI MATERIĀLI, VADLĪNIJAS UN PAŠNOVĒRTĒJUMA RĪKI
Autors: Konkurences padome– Signālsaraksts pasūtītājiem karteļa pazīmju atpazīšanai iepirkumos. – No karteļiem brīvs iepirkums. – Vadlīnijas par piemērotā naudas soda sadales kārtību un uzņēmējiem paredzētu finanšu pašnovērtējuma rīku.
-
Senāts apstiprina Konkurences padomes un tirgus dalībnieka Iecietības programmas un izlīguma procedūras ietvaros notikušās saziņas īpašo tiesisko aizsardzību
Autors: Konkurences padomeLatvijas Republikas Senāts 7. jūnijā, izskatot Konkurences padomes (KP) blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2022. gada 23. marta lēmumu, apstiprināja KP argumentus par nepieciešamību nodrošināt īpašu tiesisko aizsardzību tirgus dalībnieka KP iesniegtajam izlīguma piedāvājumam un Iecietības programmas ietvaros notikušajai saziņai.
-
Izmaiņas Konkurences padomes piemērojamo naudas sodu noteikšanas kārtībā
Autors: Konkurences padome26. augustā, stājās spēkā grozījumi 29.03.2016. Ministru kabineta noteikumos Nr. 179 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem” .
-
VARAM virzītā pašvaldību pārvaldības reforma apstiprināta Saeimā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija8.septembrī, Saeima trešajā galīgajā lasījumā pieņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto likumprojektu “Pašvaldību likums”.
-
Skatīs grozījumus regulējumā par izslēgšanu no iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā
Autors: LETASaeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 7. septembrī skatīs valdības virzītos grozījumus Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (ADJIL), ar ko paredzēts pilnveidot kārtību negodprātīgu tirgus dalībnieku izslēgšanai no iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā.
-
Valdība izskata Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā
Autors: Satiksmes ministrijaSatiksmes ministrija otrdien, 6. septembrī, Ministru kabinetu iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā 2022. gada 2. ceturksnī.
-
Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālo ministru sanāksmē dos rezultātus vēl uzticamākas digitālās infrastruktūras nodrošināšanai valstī un stiprinās kompetenci risināt kiberincidentus
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija6. un 7. septembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālo ministru sanāksmē un konferencē Oslo, kur kopā ar kolēģiem apspriedīs un dalīsies pieredzē par digitalizācijas iniciatīvām, tā veicinot ilgtspēju un digitālo tirgu paplašināšanas iespējas Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona līmenī.