Autors: Agnija
-
Identificē publisku personu radītus nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei
Autors: Konkurences padomeKonkurences padome (KP) sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) izraudzījusi un apbalvojusi trīs konkurences aizstāvjus jeb akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei – 2021” dalībniekus, kas identificējuši un norādījuši uz nepamatotiem ierobežojumiem konkurencei, kas radušies no publisku personu – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību – darbības.
-
Izstrādāti metodiskie materiāli zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai
Autors: Konkurences padomeKonkurences padome (KP) sagatavojusi metodisko materiālu zaudējumu aprēķināšanai un zaudējumu par konkurences tiesību pārkāpumu piedziņai pēc Ministru kabineta rīkojuma Nr. 49 “Par Rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai”. Metodiskā materiāla mērķis ir veicināt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu no valsts iestāžu un to kapitālsabiedrību puses konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos.
-
Par svarīgāko veikumu aizvadītajā gadā Plešs uzskata pašvaldību reformu, klimata mērķus un depozīta sistēmu
in Atkritumu apsaimniekošana un vide, Ceļu, tiltu būve, Elektroniskais iepirkums, Pašvaldības, Valsts pārvalde un pašvaldības, Vide un asenizācija, Zaļais iepirkumsAutors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaNozīmīgākie paveiktie darbi aizvadītajā gadā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Arturam Tomam Plešam (AP) saistās ar pašvaldību reformas stāšanos spēkā, izvirzītajiem klimata mērķiem un dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas izveidošanu.
-
Jūrmalā aizdomas par nepamatoti dārgu katlumājas iepirkumu
Autors: Latvijas Sabiedriskie MedijiJūrmalā, Dubultos, plānota jaunas biomasas katlumājas būvniecība. Līgumcena ir vairāk nekā pieci miljoni eiro. Tas ir ievērojami vairāk nekā sākotnēji paredzētā – trīs miljoni eiro. Ne Jūrmalas dome, ne katlumājas pasūtītājs – pašvaldības uzņēmums “Jūrmalas siltums” – nevar paskaidrot, kāpēc līgums ticis sadārdzināts.
-
Aizsardzības ministrija trīs inovatīvos projektos investē gandrīz 1,3 miljonus eiro
Autors: Aizsardzības ministrijaAizsardzības ministrija informē, ka tās pirmajā īstenotajā inovāciju pētījumu programmā konkursa rezultātā ir uzvarējuši trīs projekti, kuru īstenošanai līdz 2023. gada beigām tiks atvēlēti kopumā 1 283 445 eiro.
-
Kur meklēt jaunos likumus un to skaidrojumus?
Autors: Latvijas Vēstnesis2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā virkne jaunu tiesību aktu, kas ietekmēs mūsu ikdienu. Kur vienkopus var iepazīties ar jaunajiem likumiem un to skaidrojumiem? Ko nozīmē būtiskais jaunievedums, ka turpmāk visu pašvaldību saistošie noteikumi būs pieejami vienuviet – “Latvijas Vēstnesī”?
-
Pašvaldībām par valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu būs iespēja saņemt papildu mērķdotāciju
Autors: Satiksmes ministrijaMinistru kabinets otrdien, 14. decembrī, pieņēma izmaiņas noteikumos par kārtību, kā tiek izlietoti valsts autoceļu fonda programmas līdzekļi, nosakot jaunu procedūru papildu mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldībām, ja tās savā īpašumā pārņem valsts vietējos autoceļus.
-
Būvnieku kartelis tuvplānā
Autors: Ieva Šmite, Aizliegtu vienošanos departamenta direktoreKonkurences padome (turpmāk – KP) ir noslēgusi ievērojamu un komplicētu izmeklēšanu divu gadu garumā, tādējādi noslēdzot vienu no visu laiku ievērojamākajām karteļu izpētes lietām KP vēsturē.
-
Conexus Eiropas kopējās nozīmes projektos investējis 10,6 miljonus eiro
Autors: AS “Conexus Baltic Grid”2021. gadā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) turpina īstenot Eiropas
-
Interešu konflikts publiskajā iepirkumā un zaudējumu piedziņa: Vispārējās tiesas judikatūra
Autors: Katrīne Pļaviņa, Zvērināta advokāte, ZAB VilgertsApstāklis, kas interešu konflikta jautājumos mulsina ne vienu vien Latvijas pasūtītāju, ir tas, ka interešu konflikts kalpo par vienu no pretendenta izslēgšanas pamatiem publiskā iepirkuma procedūrā.