Autors: Agnija
-
Uzlabo uzņēmējdarbības vides drošību – sūti e-rēķinu e-adresē
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvOficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir ne tikai ērts un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un vietā, bet arī uzlabo uzņēmējdarbības vides drošību.
-
Pakalpojumu pārvaldība valsts un pašvaldību sektorā kļūs efektīvāka
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvLai uzlabotu publiskās pārvaldes pakalpojumu saņemšanas un pakalpojumu sniegšanas pieredzi kā iedzīvotājiem, tā arī iestādēm, atbilstoši VARAM iecerei, iestādes valstī pārvaldīs pakalpojumus visaptveroši, pēc vienotas pieejas.
-
Izskatīšanai valdībā iesniegts Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumprojekts
Ministru kabineta (MK) sēdē plānots izskatīt Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumprojektu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu un salīdzināmu informāciju, lai izprastu likuma subjekta (uzņēmuma) darbības ietekmi uz tādiem ilgtspējas jautājumiem kā vide, sociālā joma, cilvēktiesības un pārvaldības faktori un informāciju, kā ilgtspējas jautājumi ietekmē tā attīstību, darbības rezultātus un stāvokli.
-
Efektīva ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana var būt svarīgs faktors investīciju klimatam
Aprit desmit gadi, kopš Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos.
-
Latvija saņem otro Atveseļošanas fonda maksājumu 336 miljonu eiro apmērā
Autors: Finanšu ministrijaPirmavots: www.fm.gov.lvAtveseļošanas fonda atbalsts ir īpaši nozīmīgs pašlaik, kad ekonomikas izaugsme lielā mērā balstās uz fondu investīcijām. Plānojam, ka šogad fonda projektu īstenotāji saņems 660 miljonus un nākamgad jau 820 miljonus eiro.
-
ES Konkurētspējas padome konceptuāli vienojas par Eiropas rūpniecības un vienotā tirgus nākotnes attīstības virzieniem
Autors: Ekonomikas ministrijaPirmavots: www.em.gov.lvSēdē dalībvalstis apstiprināja trīs Padomes secinājumu projektus, kas skar Eiropas rūpniecību, Vienoto tirgu un Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par publiskajiem iepirkumiem ES.
-
Mazinās administratīvo slogu pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādē
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvMinistru kabinetā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītos grozījumus Teritorijas attīstības plānošanas likumā.
-
1.jūlijā tiks pārdēvēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvMinistru kabineta sēdē lēma par grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nosaukumu ar 1.jūliju mainot uz Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.
-
Kas jāņem vērā plānojot iepirkumus?
Sīkāk ar iepirkuma plānošanas principiem var iepazīties skaidrojumā ”Paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipi, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru”.
-
KP aicina uz izglītojošu semināru ciklu valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību pārstāvjiem
Autors: Konkurences padomePirmavots: www.kp.gov.lvKonkurences padome (KP) aicina valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību pārstāvjus piedalīties izglītojošā semināru ciklā par konkurences neitralitāti un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu.