Autors: Agnija
-
Valdība atbalsta VAS “Latvijas dzelzceļš” restrukturizāciju
in TransportsAutors: Satiksmes ministrija11.janvārī, valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas priekšlikumu par VAS “Latvijas dzelzceļš” restrukturizāciju, kas paredz SIA “LDZ infrastruktūra” likvidāciju un SIA “Rīgas Vagonbūves Uzņēmums “Baltija”” pievienošanu VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrībai SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.
-
Augstās energoresursu un pārtikas cenas ietekmēja pērnā gada decembra straujo cenu kāpumu
Autors: Finanšu ministrija2021. gada nogalē tika fiksēts straujākais patēriņa cenu kāpums pēdējo 12 gadu laikā. Atbilstoši jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pērnā gada decembrī inflācija Latvijā sasniedza 7,9% salīdzinājumā ar 2020. gada decembri, kas ir straujākais cenu pieaugums kopš 2009. gada aprīļa.
-
Arī decembrī uzņēmēju noskaņojums zem nulles visās uzņēmējdarbības jomās
Autors: Centrālā statistikas pārvaldeUzņēmējdarbības konfidences rādītāji 2021. gada decembrī, vērtībām joprojām saglabājoties negatīvām, nedaudz uzlabojās mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, rūpniecībā saglabāja stabilitāti, bet būvniecībā uzņēmēju noskaņojums turpināja pasliktināties, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veikto konjunktūras apsekojumu dati.
-
Kartelis – ieguvēju nav!
Autors: Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktoreDzirdot vārdu kartelis, pirmais, kas nāk prātā ir mafiozas struktūras Meksikā vai Kolumbijā. Tomēr šis termins ir attiecināms arī uz konkurences tiesībām un konkurentu pretlikumīgām darbībām jeb tirgus dalībnieku aizliegtām horizontālām vienošanām1. Par karteli konkurences tiesību izpratnē var runāt situācijās, kad, piemēram, divi uzņēmēji, kas ir savstarpēji konkurenti, vienojās par cenu, sadala tirgu vai vienojās…
-
ES fondu finansējums būs pietiekams lielākajai daļai pašvaldību iesniegto energoefektivitātes projektu
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātajā Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atlasē pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai saņēmusi 93 projektu ieceres no 36 pašvaldībām. Programmas piektajā kārtā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 37,4 miljoni eiro.
-
Nākamā gada prioritāte – sabiedriskā transporta sistēmas stiprināšana
Autors: Satiksmes ministrija“Transporta nozarē nākamā gada prioritāte būs sabiedriskā transporta sistēmas nostiprināšana un dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula iedzīvināšana,” otrdien, 28. decembrī, preses konferencē uzsvēra satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
-
“Rīgas meži” iepirkums mobilo sakaru jomā radījis acīmredzamas priekšrocības vienam pretendentam
Autors: Tele2, SIAAdministratīvā rajona tiesa ir atzinusi, ka SIA “Rīgas meži” 2019. gada 5. septembrī izsludinātajā konkursā “Mobilo sakaru pakalpojuma iegāde” iekļautais kritērijs par bāzes staciju skaitu radījis acīmredzamas priekšrocības vienam pretendentam. Šādu acīmredzamu priekšrocību noteikšana vienam no pretendentiem ir nepamatota, bet attiecīgās nolikuma prasības vērtējamas kā prettiesiskas.
-
Latvija atskatās uz paveikto un izvirza prioritātes nākamajam ES fondu periodam
Autors: Finanšu ministrijaNo 2014. – 2020. gada perioda sākuma līdz šī gada novembra vidum ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu Latvijā īstenoti vairāk nekā divi tūkstoši projekti par četriem miljardiem eiro jeb aptuveni 86% no kopīgā Latvijai pieejamā ES finansējuma.
-
Vai vieni aplokšņu algu maksātāji ir vienlīdzīgāki par citiem?
Autors: Katrīne Pļaviņa, Zvērināta advokāteAplokšņu algu maksātāju apkarošana joprojām ir Latvijas valdības prioritāte. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) cīnās ar aplokšņu algu maksātājiem, veicot nozaru pārbaudes, piemēram, zobārstniecībā, autoservisos un citur. Cīņas ietvaros arī atgriezās pie ierosinājuma nepieļaut aplokšņu algu maksātājiem saņemt valsts pasūtījumus.
-
Jūrmalas dome apstiprina 2022. gada budžetu
Autors: Jūrmalas pašvaldība22. decembrī, Jūrmalas dome apstiprināja konsolidēto budžetu 2022. gadam. Plānots, ka nākamā gada budžeta ieņēmumi būs 94,02 miljoni eiro, kas ir par 3,3 % mazāk nekā pērn. Jūrmalas 2022. gada darbu centrā būs uzsākto lielo investīciju objektu īstenošana, ceļu un iekšpagalmu remonti, kā arī sociālā atbalsta nodrošināšana jūrmalniekiem.