Kategorija: Pašvaldības
-
Apspriešanai nodots pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursa noteikumu projekts
Pirmavots: www.liepaja.lvSabiedrības viedokļa noskaidrošanai sagatavota saistošo noteikumu redakcija par Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursu. Tā paredz no 2025. gada iedzīvotājiem iespēju noteikt, kā pašvaldības attīstībai tiek izmantota daļa no pašvaldības budžeta. Par sagatavoto saistošo noteikumu redakciju iedzīvotāji var izteikt savu viedokli līdz 17. oktobrim.
-
Līdz 2030. gadam Latvijā plānots izbūvēt līdz 2266 īres mājokļiem valstij un pašvaldībām būtiskās nozarēs strādājošiem speciālistiem
Autors: Finanšu ministrijaPirmavots: www.fm.gov.lv2. oktobrī, Rīgā 13 pašvaldību vadītāji parakstīja nodomu protokolu par līdzdalību Finanšu ministrijas virzītajā pieejamu cenu īres dzīvokļu programmā “Īres mājokļi Latvijas speciālistiem” un apņemoties nodrošināt mājokļu izbūvei piemērotu zemesgabalu.
-
Pašvaldībām pieejami 26 miljoni eiro no ES fondiem uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraPirmavots: www.cfla.gov.lvCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atkārtoti ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pašvaldības pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstīšanai pilsētu funkcionālajās teritorijās. Atlikušais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums šai atlases kārtai – 26,2 miljoni eiro.
-
Pašvaldības var saņemt ES fondu atbalstu bezemisiju transportlīdzekļu iegādei
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraPirmavots: www.cfla.gov.lvCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir atkārtoti izsludinājusi atklātu projektu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu pašvaldībām bezemisiju transportlīdzekļu iegādei.
-
LPS sarunās ar FM aicina palielināt valsts līdzdalību pašvaldību finanšu izlīdzināšanā
Autors: Latvijas Pašvaldību savienībaLatvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Finanšu ministrija (FM) ikgadējās sarunās par nākamā gada valsts budžetu vēl nevienojas par papildu finansējumu pašvaldību autonomo funkciju īstenošanai jeb lielāku valsts līdzdalību pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
-
Iepirkumu komisijas kļūdas dēļ Rīgas domei jāatmaksā 62 tūkstoši eiro ERAF projektā; atbildīgos meklē kūtri
Autors: LSM.LVPirmavots: www.lsm.lvAugusta nogalē Rīgas domes (RD) Finanšu komiteja bez diskusijām atbalstīja 62 tūkstošu eiro piešķiršanu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, jo Centrālā finanšu un un līgumu aģentūra (CFLA) bija piemērojusi korekciju kādam Rīgas digitālās aģentūras (RDA) veiktam iepirkumam.
-
Saeimas komisija uzklausa LPS un novērtē situāciju pašvaldību budžetos nākamgad
in PašvaldībasPirmavots: www.lps.lvpriekšsēdis Gints Kaminskis Saeimas Valsts pārvaldes u pašvaldības komisijas sēdē informēja par aktuālo situāciju pašvaldību budžetos un nākamā gada budžeta veidošanas procesu.
-
Finanšu ministrija LPS prezentē iespējamās izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā
Autors: Latvijas Pašvaldību savienībaPirmavots: www.lps.lvŠī gada 3.septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, kurā norisinājās diskusija par nākamā gada budžeta veidošanas procesu un iespējamām izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā.
-
VNĪ noslēdz līgumu ar Eiropas Investīciju banku par īres mājokļu programmas īstenošanu Latvijas pašvaldībās
Autors: Finanšu ministrijaPirmavots: www.vni.lvVAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) kā valsts pārstāvis noslēdz līgumu ar Eiropas Investīciju banku par nepieciešamo finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu un konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanu Finanšu ministrijas virzītās pieejamu cenu īres dzīvokļu privātās un publiskās partnerības (PPP) attīstības programmas īstenošanai Latvijā
-
Pieņem pieteikumus grantu programmā “(ie)dvesma”
Autors: Jūrmalas pašvaldībaPirmavots: www.jurmala.lvNo 2. līdz 27. septembrim biznesa ideju autori, kā arī jau strādājoši uzņēmumi var pieteikties grantu konkursā “(ie)dvesma”. Konkursu jau astoto gadu pēc kārtas īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Jelgavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem ar mērķi veicināt biznesa vides attīstību.