Autors: Agnija
-
Latvijas aizsardzības nozare “Transparency International” indeksā saglabā zemu korupcijas riska līmeni
Autors: Aizsardzības ministrijaAizsardzības ministrija informē, ka starptautiskā pretkorupcijas organizācija “Transparency International” Latvijas aizsardzības nozari 2020. gadā novērtējusi ar kopumā zema korupcijas riska rādītājiem, ierindojot to “Valstu aizsardzības integritātes indeksa” B kategorijā.
-
Valdība apstiprina ES fondu programmas turpmāku izskatīšanu EK
Autors: Finanšu ministrijaMinistru kabinets (MK) apstiprināja Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam turpmāko virzību izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK).
-
Pēdējā brīdī ES Padome un Eiropas Parlaments vienojušies par 2022. gada ES budžetu
Autors: Finanšu ministrijaEiropas Savienības (ES) Padome un Eiropas Parlaments vienojās par 2022. gada ES vispārējo budžetu. 15. novembrī līdz pusnaktij institūcijām bija jāvienojas par kopīgu tekstu, lai izvairītos no nepieciešamības Eiropas Komisijai izstrādāt jaunu budžeta projektu, kas, savukārt, apdraudētu savlaicīgu budžeta apstiprināšanu un secīgi arī ES programmu finansējuma plūsmu.
-
LVM aicina pašvaldības sadarboties meža ceļu uzturēšanā
Autors: Latvijas valsts mežiTuvojoties ziemas sezonai, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rosina Latvijas pašvaldības noslēgt sadarbības līgumus par meža ceļu uzturēšanu iedzīvotāju vajadzībām. Aptuveni 5% LVM pārvaldībā esošo ceļu ir nozīmīgi arī vietējiem iedzīvotājiem dažādās Latvijas vietās.
-
Latvija uzlabo tiesisko regulējumu cīņā pret kukuļošanu
Autors: Tieslietu ministrijaMinistru kabinets atbalstīja grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, lai precizētu tieša nodoma prasību ar kukuļošanu saistītajos noziedzīgos nodarījumos.
-
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums nodrošinās koordinētu e-lietas darbību
Autors: Tieslietu ministrijaSaeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē atbalstīts virzīšanai uz pirmo lasījumu Saeimas plenārsēdē Tieslietu ministrijas izstrādātais e-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums, kurš izstrādāts ar mērķi nodrošināt vienotu, koordinētu e-lietas darbību un uzraudzību.
-
Papildu 21,7 miljoni eiro videi draudzīgu autobusu iegādei no ES struktūrfondiem
Autors: Satiksmes ministrijaValdība apstiprināja finansējuma pārdali, piešķirot papildu 21,7 miljonus eiro finansējumu no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzekļiem videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā un Valmierā.
-
Ārlietu ministrija, slēpjoties aiz pandēmijas “muguras”, ir apgājusi iepirkumu procedūru
Autors: LetaMobilo sakaru operators “Tele2” uzskata, ka Ārlietu ministrija (ĀM) ir rīkojusies nesaimnieciski, neizsludinot jaunu mobilo sakaru iepirkumu un pagarinot līgumattiecības ar līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju.
-
Būvniecības nozari jāpadara caurskatāmāku, bet regulējums nedrīkst būt pārāk sarežģīts
Latvijā būvniecības nozari ir jāpadara caurskatāmāku, bet regulējums nedrīkst būt pārāk sarežģīts, intervijā aģentūrai LETA atzina ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).
-
Cenu indeksācijas mehānisms būvniecībā ir nepieciešams kā pasūtītājiem tā būvniecības uzņēmumiem
Autors: Latvijas būvuzņēmēju partnerībaŅemot vērā straujo cenu kāpumu būvniecības materiāliem, ko izraisījusi globālā pandēmija, būvniecības projektu īstenošana pakļauta iepriekš neparedzamiem riskiem, kur zaudētājs var izrādīties gan pasūtītājs, gan izpildītājs. Situācijas risinājumam ir nepieciešams izstrādāt un ieviest būvniecības cenu indeksācijas mehānismu.