Autors: Ingrīda
-
Reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības plāns līdz 2027. gadam paredz būvdarbus 1360 km reģionālo ceļu
Autors: Satiksmes ministrijaMinistru kabinets otrdien, 9. augustā, izskatīja Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības plānu līdz 2027. gadam, kas turpmākajos gados paredz mērķtiecīgus ieguldījumus reģionālo autoceļu attīstībā, kopumā izbūvējot 1360 km kilometrus reģionālo un 706 km vietējo autoceļu.
-
IUB lēmums Rīgas pašvaldības mobilo sakaru iepirkumā apliecina iepirkumu sistēmas bezjēdzīgumu
Autors: Tele2Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmums ļaut Rīgas pašvaldībai turpināt iepirkumu, kur piedāvājumu iesniedzis viens pretendents, kuram iepirkums ticis pielāgots.
-
VARAM apzina pašvaldību energoresursu pietiekamību
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) lūdz visām pašvaldībām iesūtīt informāciju par kurināmā resursiem, tādējādi apzinot pašvaldību gatavību un potenciālos riskus gaidāmajā apkures sezonā. Lai iespējami efektīvi risinātu Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisīto enerģētisko krīzi, kam seko augsts enerģijas cenu kāpums, VARAM vēlas pārliecināties, vai pašvaldībām ir pietiekami resursi un vai tās pilnvērtīgi veic gatavošanās pasākumus pirms…
-
Ar 392 400 EUR finansējumu Latgales medijiem stiprinās informatīvo telpu
Autors: Sabiedrības integrācijas fondsLai stiprinātu Latgales mediju telpu Krievijas izraisītā hibrīdkara apstākļos, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis pieteikšanos Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursā “Atbalsts Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai”.
-
LVM aicina pieteikties atklātā konkursā meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšanai
Autors: LETAAS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina potenciālos pakalpojumu sniedzējus līdz 9.septembrim iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024.gadā”, liecina LVM publiskotā informācija.
-
Siltumapgādei nepieciešamais šķeldas apjoms Latvijā ir pietiekošs
Autors: Ekonomikas ministrijaLatvijas siltumapgādei nepieciešamais šķeldas apjoms šai apkures sezonai ir pietiekošs. To vairākās tikšanās reizēs ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni ir apliecinājusi gan Latvijas Kokrūpniecības federācija, gan akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” un šķeldas ražošanas uzņēmumi.
-
Konkurences padome sākusi šķeldas tirgus priekšizpēti
Autors: LETAPēc KP vēstītā, šķeldas tirgus priekšizpēte sākta, ņemot vērā enerģētikas jomas jautājumu aktualitāti, resursu cenu būtisku pieaugumu, arvien pieaugošo pieprasījumu pēc atjaunojamiem resursiem un to piedāvājuma iespējamu samazinājumu tirgū.
-
Uzņēmēji izsolēs varēs iegādāties zinātnes komercializācijas projektos izstrādātos risinājumus
Autors: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraNoslēgumam tuvojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās Tehnoloģiju pārneses programmas trešajā atlases kārtā iesniegtie zinātnes komercializācijas projekti. Savu veikumu uzņēmējiem ir gatavas nodot 26 Latvijas zinātnieku komandas, kuras piedāvā iegādāties patentus tādiem risinājumiem kā medikamentu iedarbības pētījumu veikšana bez cilvēku iesaistes, viedo apģērbu ražošana, koksnes atkritumu pārstrāde, elektrokartingu tehnoloģiju attīstība u.c.
-
Jūnijā apstrādes rūpniecībā labs pieaugums, bet iezīmējas krasas atšķirības apakšnozarēs
Autors: Finanšu ministrijaPirmais pusgads apstrādes rūpniecībā aizvadīts ar 6,5% izaugsmi pret 2021. gada pirmo pusgadu, ko noteica 282,6% pieaugums nelielajā metālu ražošanas nozarē, 2,9% pieaugums lielākajā Latvijas apstrādes rūpniecības nozarē – kokrūpniecībā, 11,7% pieaugums būvmateriālu ražošanā un 8,2% pieaugums metālizstrādājumu izlaidē.
-
Degvielas mazumtirgotājus aicina piedalīties centralizētajā degvielas iepirkumā
Autors: Aizsardzības ministrijaAizsardzības ministrija aicina degvielas mazumtirgotājus piedalīties izsludinātajā centralizētajā degvielas iepirkumā “Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētai degvielas iegādes nodrošināšanai” valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.