Autors: Ingrīda
-
Iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos 2023. gada sākumā
Autors: Ministru kabinetsMinimālās algas pieaugums līdz 620 eiro mēnesī, eID karte kā obligāts personu apliecinošs dokuments ikvienam Latvijas iedzīvotājam no 15 gadu vecuma, pirmskolas izglītības pedagogu zemākās algas likmes kāpums par 100 eiro, pensionēšanās vecuma paaugstināšana līdz 64 gadiem un 6 mēnešiem, jauns Pašvaldību likums.
-
Motivējošs valsts atbalsts var palielināt organizāciju interesi par vides pārvaldību
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaStrādājot pie labākā risinājuma, VPVB, iesaistot dažādas ieinteresētās puses un izmantojot dažādas izpētes metodes, centās noskaidrot, kā motivēt uzņēmējus iesaistīties brīvprātīgajā vides pārvaldībā un Eiropas Vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS).
-
Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 19,5 %
Autors: Centrālā statistikas pārvalde2022. gada novembrī, salīdzinot ar 2021. gada novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 19,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
-
Nozīmīgākās tiesību aktu izmaiņas, kas stājas spēkā 2023. gada sākumā
Autors: Zemkopības ministrijaAr 2023. gada 1. janvāri Latvijas Republikā sākas jaunais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda plānošanas periods, kas sniegs finansiālā atbalsta iespējas Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstībai.
-
Tiks izsludināts Starptautiskais Rīgas Filharmonijas arhitektūras metu konkurss
Autors: Kultūras ministrijaRīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā Rīgas filharmonijas arhitektūras metu konkursā.
-
Lauksaimnieki pauž satraukumu par Rīgas domes pārtikas un ēdināšanas iepirkumiem
in Iepirkumi, ES fondi, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Valsts pārvalde un pašvaldības, Zaļais iepirkumsAutors: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomeLauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) pauž satrau par Rīgas domes mēra M.Staķa pieņemto lēmumu 2023. gada janvāra mēnesī Rīgas Centrālajai administrācijai noteikt par pienākumu pasākumos atteikties no Latvijas vietējo ražotāju gaļas un citu dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanu ēdienu iegādē.
-
Iepirkumu uzraudzības birojs ar 2023. gada 1. janvāri maina adresi un saziņas kārtību
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsNo 2023. gada 1. janvāra Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – Birojs) ir jauna adrese un jauna apmeklējumu kārtība. Proti, Birojs atradīsies Finanšu ministrijas telpās, un apmeklētājiem ir iepriekš jāpiesaka Biroja apmeklējums. Jaunā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
-
Valdība apstiprina aktualizētu #Budžets2023 sagatavošanas grafiku
Autors: Finanšu ministrijaOtrdien, 20. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas aktualizēto rīkojuma projektu par likumprojekta par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam sagatavošanas grafiku. Projektā noteikti izpildes termiņi valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas pasākumiem.
-
Uzņēmums “Velve” nekad nav atzinis piedalīšanos būvnieku kartelī
Autors: LETABūvfirma “Velve” nekad nav atzinusi to, ka tā būtu piedalījusies kaut kādās aizliegtās vienošanās vai kartelī, intervijā aģentūrai LETA sacīja “Velves” īpašnieka “MN Holding” valdes locekle Jekaterina Griga.
-
Izstrādāts Stratēģiskā iepirkuma pašmācību modulis
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsLai izprastu, kas ir stratēģiskais iepirkums, un ikviens iepirkumu veicējs veiksmīgāk varētu piemērot publiskajos iepirkumos sociāli atbildīgus, videi draudzīgus un inovācijas risinājumus, Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju ir izstrādājis bezmaksas tiešsaistes pašmācību moduli “Stratēģiskais iepirkums”.