Autors: Ingrīda
-
Kā nodrošināt modernākās iekārtas Latvijas slimnīcās?
Autors: Katrīne Pļaviņa-Mika, Sorainen zvērināta advokāte; Sabīne Stirniņa, jurista palīdzeSabiedrības novecošana, hronisko un blakusslimību skaita pieaugums, jaunu ārstēšanas tehnoloģiju pieejamība un personalizētas medicīnas attīstība vairo pieprasījuma pēc veselības aprūpes pakalpojumiem un to digitālās transformācijas.
-
Pašvaldību apetīte nodarboties ar uzņēmējdarbību nemazinās
Autors: Māris Simanovičs, AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs un LTRK Konkurences neitralitātes komitejas vadītājsEkonomika attīstās cikliski, kas nozīmē gan kāpienus augšup, gan arī lejup. Tāpēc visu nozaru uzņēmumiem pastāvīgi ir jāveic tirgus analīze, jāpārorientē un jāpielāgo sava darbība, lai efektivizētu procesus, saglabātu savu konkurētspēju un noturētos tirgū.
-
Atvērts pirmais projektu konkurss Igaunijas-Latvijas programmā 2021.-2027. gadam
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina piedalīties Igaunijas – Latvijas programmas 2021.-2027.gada pirmajā projektu konkursā, kas atvērts no 2022.gada 7.novembra un norisināsies līdz 2023.gada 15.februārim.
-
Straujais cenu kāpums turpina negatīvi ietekmēt būvniecības nozari
Autors: Ekonomikas ministrijaBūvniecības nozarē izlaides apjomi samazinās piekto ceturksni pēc kārtas. 2022.gada 3.ceturksnī būvniecības produkcijas apjomi samazinājās par 13,6%, salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo ceturksni. Lejupslīde ir arī kopumā 3 ceturkšņos, būvniecības produkcijas apjomi gada griezumā ir par 12,5% mazāki kā 2021.gada 3 ceturkšņos.
-
Pašvaldību darbības efektivitātes un kvalitātes pilnveidošanai būs pieejams atbalsts 3 milj. eiro apmērā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās ministrija8.novembrī, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) izstrādāto informatīvo ziņojumu par atbalsta investīciju pašvaldību kapacitātes stiprināšanai to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Tam tiks nodrošināts atbalsts 3 milj. eiro apmērā.
-
2023. gadā būs pieejams Atveseļošanās fonda finansējums pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
in Būvniecība un nekustamais īpašums, Enerģētika, siltumapgāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības, PašvaldībasAutors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija8. novembrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto noteikumu projektu, kas paredz finansējumu pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Kopējais investīcijai pieejamais finansējums no Atveseļošanās fonda, kas tiks piešķirts granta veidā, ir 29,304 milj. eiro.
-
Energoresursu sadārdzinājuma kompensēšanai kultūras un kultūrizglītības iestādēs valdība piešķir 2,5 miljonus eiro
Autors: Kultūras ministrijaValdība 8.novembra sēdē izskatīja un atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) lūgumu piešķirt 2 543 913 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai KM padotībā un pārraudzībā esošās kultūras un kultūrizglītības iestādes varētu segt energoresursu sadārdzinājumu.
-
Atbalstu energoietilpīgiem komersantiem varēs saņemt arī alus, vīna un sidra ražotāji
Autors: Ekonomikas ministrijaMinistru kabineta š.g. 8. novembra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku”, paplašinot atbalsta saņēmēju loku.
-
Apstiprināta Nacionālā tirgus uzraudzības stratēģija nākamajiem četriem gadiem
Autors: Ekonomikas ministrija2022. gada 8. novembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Nacionālā tirgus uzraudzības stratēģiju 2022. – 2026. gadam , kas ir daļa no kopējās Eiropas Savienības tirgus uzraudzības sistēmas, un kuru pēc vienotās ES formas izstrādāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar 15 Latvijas tirgus uzraudzības iestādēm.
-
VARAM turpina autoceļu investīciju programmu – atjaunos un pārbūvēs valsts reģionālos un vietējos autoceļus 210 km garumā
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2022.gada 8.novembrī Ministru kabinetā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par valsts reģionālo un vietējo autoceļu atjaunošanu un pārbūvi 210 km apjomā, kas tiks segta no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) finansējuma 92 300 000 eiro apmērā.