Autors: Agnija
-
Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniegušas #Budžets2025 prioritāros pasākumus 1,3 miljardu eiro apmērā
Atbilstoši valsts budžeta sagatavošanas grafikam ministrijas un citas centrālās iestādes, kā arī neatkarīgās institūcijas ir iesniegušas prioritāro pasākumu pieprasījumus 2025. gadam par 1 291,6 miljoniem eiro
-
Spēkā stājas jaunā Ekodizaina regula
Ekodizaina regula stājusies spēkā 2024. gada 18. jūlijā, un tā ar laiku pilnībā aizstās Ekodizaina direktīvu 2009/125/EK, kas jau šobrīd nosaka energoefektivitātes prasības 31 produktu grupai, tostarp, datoriem, ventilatoriem, veļas mašīnām, tālruņiem, aukstumiekārtām un gaismas avotiem.
-
Nacionālo parku dabas centru infrastruktūras pilnveidei un attīstībai piešķirs 8,14 milj. eiro ERAF finansējumu
Autors: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvMinistru kabinetā apstiprināts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu nacionālo parku (Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas) dabas centru infrastruktūras pilnveidei un attīstībai.
-
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai būs pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums
Autors: Veselības ministrijaPirmavots: www.vm.gov.lvMinistru kabineta sēdē apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz kārtību kādā Latvijas pašvaldības varēs izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai.
-
Uzņēmēji var saņemt atbalstu kiberdrošības uzlabošanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi otro uzsaukumu atklātai projektu atlasei, kur uzņēmējiem pieejams Kiberdrošības kompetenču kopienas finansējums – gandrīz 530 tūkstoši eiro grantu programmā mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju kiberdrošības transformācijas īstenošanai.
-
JĀCĪNĀS NE TIKAI PRET KORUPCIJU, BET ARĪ ĒNU EKONOMIKU
Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” vērš uzmanību ne vien uz korupcijas, bet arī ēnu ekonomikas nevēlamo izplatību. Rīgas Ekonomikas augstskolas 2024. gada 12. maijā publicētais jaunākais pētījums “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs” atklāj ēnu ekonomikas apjomu un norāda uz nozarēm, kur tā ir visvairāk izplatīta.
-
Mediju uzņēmumi aktīvi pieteikušies finansējumam procesu modernizēšanai
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraPirmavots: www.cfla.gov.lvCentrālā finanšu un līgumu aģentūra atklātā projektu atlasē par Atveseļošanas fonda atbalstu mediju nozares uzņēmumiem, veicinot to digitālo transformāciju un darbības pielāgošanu mūsdienu tendencēm digitālajā vidē, saņēmusi 30 projektu iesniegumus. Šim mērķim paredzēti 3,7 miljoni eiro, kas ir 30 % no projektu iesniegumos paredzētā.
-
VARAM kļūst par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju
Autors: Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijaPirmavots: www.varam.gov.lvŠodien, 1.jūlijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārdēvēta par Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.
-
AS “Rīgas Siltums” ir jāpilnveido esošais siltumenerģijas iepirkuma modelis Rīgas pilsētas Daugavas labajam krastam
Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzībā identificējusi konkurences nepilnības Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumenerģijas iepirkumos. KP rosina pārskatīt pastāvošo Daugavas labā krasta siltumenerģijas iepirkuma modeli, pakāpeniski veicot kopējo tirgus atvēršanu un tādējādi izskaužot priekšrocību radīšanu vienam tirgus dalībniekam.
-
Uzņēmējiem pēc 2 gadiem būs jāpublisko dati par darba samaksu un atšķirībām sieviešu un vīriešu atalgojumā
Autors: Latvijas Sabiedriskie MedijiPirmavots: www.lsm.lvPēc diviem gadiem spēkā stāsies jaunā Eiropas Savienības (ES) direktīva par vienlīdzīgu atalgojumu. Tā nosaka taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, maksājot vienādu darba samaksu par līdzīgas vērtības darbu, tādējādi mazinot diskrimināciju starp dzimumiem.