Autors: Ingrīda
-
CSDD iepirkumā par stacionāro radaru licencēm saņemts viens pieteikums
Autors: LETACeļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) konkursā par stacionāro radaru licenču iegādi saņemts viens pieteikums -no SIA “Burde B.V.”, liecina Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pieejamais Iepirkuma komisijas sēdes protokols.
-
“Īstais laiks īstenot iecerēto” – iedzīvotāji izmanto VARAM atbalsta programmu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
in Būvniecība un nekustamais īpašums, Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde, Enerģētika, siltumapgādeAutors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajai atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās pieteikšanās rit jau ceturto mēnesi.
-
Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 21,9 %
Autors: Centrālā statistikas pārvalde2022. gada jūnijā, salīdzinot ar 2021. gada jūniju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 21,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 29,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 18,4%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,5 %.
-
“Sadales tīkla” īstenotā iebiedēšanas taktika neveicinās saules paneļu uzstādīšanu mājsaimniecībās
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaReaģējot uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka AS “Sadales tīkls” grasās doties reidos uz mājsaimniecībām, kas uzstādījušas saules paneļus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs aicina uzņēmumu pārdomāt retoriku un darba metodes, lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas kontroli un sekmīgu tās darbību.
-
NTSP apakšpadomē diskutē par ēnu ekonomikas ierobežošanu
Autors: Finanšu ministrijaTrešdien, 27. jūlijā, notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kur, piedaloties finanšu ministram Jānim Reiram, konstruktīvā gaisotnē ar valdības trīspusējā sociālā dialoga partneriem tika padziļināti diskutēta ēnu ekonomikas dinamika un priekšlikumi ēnu ekonomikas ierobežošanai.
-
ES dalībvalstis vienojas par dabasgāzes taupības pasākumiem. Latvija jau ir sasniegusi ES noteikto dabasgāzes patēriņa ietaupījumu
Autors: Ekonomikas ministrija2022. gada 26. jūlijā Eiropas Savienības ārkārtas enerģētikas ministru padomes sanāksmē dalībvalstu ministri vienojās par energoapgādes drošības pasākumiem, kas jāveic pirms jaunās ziemas sezonas.
-
Vasara ir piemērotākais laiks hidrotehnisko būvju atjaunošanai
Šī gada jūlijā un augustā AS “Latvenergo” Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES ir pienācis laiks veikt vērienīgus hidrotehnisko būvju atjaunošanas remontdarbus, kuru īstenošanai ūdenskrātuvēs ir nepieciešams pazemināt ūdenslīmeni, jo, tāpat kā tūrisma nozarē, arī būvniecībā vasara ir piemērotākais laiks apjomīgu darbu veikšanai.
-
Latvijai nepieciešami ambiciozi mērķi
Autors: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameraLatvijas ekonomikas virzīšanai un iedzīvotāju labklājības vairošanai, nākamajai valdībai nepieciešams izvirzīt ambiciozus mērķus un īstenot atbilstošu politiku, īpaši koncentrējoties uz eksporta un produktivitātes kāpināšanu.
-
Svarīgākie lēmumi Latvijas energodrošībai
Autors: Ekonomikas ministrijaLatvija ir spērusi vēsturisku soli, atsakoties no Krievijas dabasgāzes piegādēm ar nākamā gada 1. janvāri, savukārt Eiropas Komisija ir aicinājusi dalībvalstis izstrādāt dabasgāzes taupības pasākumus.
-
Privātmāju īpašniekiem vēl pieejama gandrīz puse energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas finansējuma
in Būvniecība un nekustamais īpašums, Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde, Enerģētika, siltumapgāde, Finanšu un apdrošināšanas darbībasAutors: Valsts attīstības finanšu institūcija “Altum”Valsts attīstības finanšu institūcija “Altum” šā gada 27. aprīlī sāka pieņemt pieteikumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, bet jūnija vidū veica pirmās finanšu līdzekļu izmaksas. Patlaban ar iesniegtajiem projektiem jau ir rezervēti 52% no programmas līdzekļiem.