Autors: Ingrīda
-
Atlikušas 10 dienas energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu iesniegšanai
Autors: Ekonomikas ministrijaBūvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka vēl 10 dienas energoietilpīgie apstrādes rūpniecības komersanti aicināti iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma kompensēšanai.
-
ECOFIN sanāksmē diskutēs par būtiskiem ar nodokļiem un ES ekonomikas attīstību saistītiem jautājumiem
Autors: Finanšu ministrijaNo 7. līdz 8. novembrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.
-
Vēja nozare atbalsta Enerģētikas, vides un klimata ministrijas izveidi
Autors: Latvijas Vēja enerģijas asociācijaLatvijas Vēja enerģijas asociācija (VEA) atbalsta ieceri izveidot Enerģētikas, vides un klimata ministriju, kas sniegtu iespēju tālredzīgi un konsekventi veidot enerģētikas politiku, uzlabojot situāciju nozarē.
-
Plašākam uzņēmumu skaitam būs pieejami aizdevumi Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu seku mazināšanai
Autors: Ekonomikas ministrijakuru darbību negatīvi ietekmējušas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu sekas, Ministru kabinets š.g. 2. novembra sēdē lēma atvieglot atbalsta saņemšanas nosacījumus un paplašināt to uzņēmumu klāstu, kas varēs pretendēt uz Attīstības finanšu institūcija “Altum” aizdevumu.
-
Ar mērķi mazināt administratīvo slogu pārskata pilnvarojumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija2.novembrī, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu”.
-
VARAM nākamo gadu budžeta prioritātes – investīcijas un aizdevumi pašvaldībās, valsts digitālo pakalpojumu attīstība, kā arī vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pieteiktie prioritārie pasākumi 2023.–2025. gada budžetam paredz papildu finansējumu ieguldīt pašvaldību investīciju un aizdevumu programmās, kā arī valsts digitālo pakalpojumu attīstībā, tostarp pakalpojumu pārvaldības jaunās politikas izveidei.
-
EK apstiprina Latvijas Partnerības līgumu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodam
Autors: Finanšu ministrijaPiektdien, 21. oktobrī, Eiropas Komisijā (EK) ir oficiāli apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) izstrādātais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodam. Partnerības līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā, nodrošinot visu investīciju koordināciju un to savstarpēju sinerģiju.
-
Saeima otrreizējā caurlūkošanā pieņem Pašvaldību likumu
in PašvaldībasAutors: SaeimaSaeima ceturtdien, 20.oktobrī, otrreizējā caurlūkošanā poieņēma Pašvaldību likumu, precizējot jautājumus, kas skar iedzīvotāju padomju darbību pašvaldībā.
-
RTU industriālais doktorants attīsta jaunu materiālu ēku siltināšanai no būvniecības atkritumiem
Autors: Rīgas Tehniskā universitāteRīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes industriālais doktorants Pauls Ārgalis attīsta inovatīvu būvmateriālu no koksnes ražošanas atkritumiem, ko varētu izmantot ēku siltināšanā.
-
Apstiprina jaunas publiskajos iepirkumos un publiskajā un privātajā partnerībā piemērojamo līgumcenu robežvērtības
Autors: LETAValdība 18.oktobrī apstiprināja grozījumus attiecībā uz publiskajos iepirkumos un publiskajā un privātajā partnerībā piemērojamām līgumcenu robežvērtībām.