Autors: Ingrīda
-
Rīga investēs pašvaldības informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstībā
Autors: Rīgas domeRīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (RDA) izsludinājusi atklātu konkursu “Pašvaldību vienotās IKT platformas attīstība un esošo informācijas sistēmu RDVIS un PKIP uzturēšana”.
-
Pieejams ES fondu atbalsts nevalstiskajām kultūras nozares organizācijām
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi 32 kultūras nozares nevalstiskās organizācijas sagatavot projekta iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu saņemšanai, lai veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību.
-
LABĀKĀ EIROPAS PRAKSE: Kā vērtībā balstīti iepirkumi palīdz ārstiem?
Autors: Katrīne Pļaviņa-Mika, Sorainen zvērināta advokāte;
Paula Šūtava, jurista palīdzeĀrstiem ir tiesības iesaistīties medicīnas preču un pakalpojumu iepirkumos, lai nodrošinātu sava darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu, kā arī vislabākās pacientu aprūpes iespējas.
-
Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū
Autors: SaeimaSaeima ceurtdien, 12.janvārī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Autortiesību likumā, kā arī saistītos grozījumus Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā.
-
LIAA aicina biznesa ideju autorus pieteikties uz konsultācijām par produktu prototipu izstrādes programmu
Autors: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju biznesa centrs (TBC) aicina pieteikties uz konsultāciju PROTOTECH programmā, lai novērtētu biznesa ideju atbilstību un sniegtu rekomendācijas pieteikumu sagatavošanā grantu saņemšanai.
-
Skaidrojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs2022. gada 14. decembrī Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmusi Regulu Nr. 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu. Tās mērķis ir novērst ārvalstu subsīdiju izraisītu tirgus kropļošanu un tā skar konkurences tiesību jomu, kā arī nosaka atsevišķas prasības publisko iepirkuma procedūrās.
-
Statistikas gada pārskatu iesniegšana par 2022. gadu
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsBirojs kā oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā katru gadu apkopo Publiskā iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas likuma un Privātās un publiskās partnerības iepirkumu likuma kārtībā iesniegtos statistikas pārskatus, kuros tiek iekļauta informācija par atskaites periodā noslēgtiem iepirkuma līgumiem.
-
Piedāvājumu atvēršana publisko iepirkumu procedūrās pēc 2023.gada 1.janvāra (papildināts)
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojsPubliskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos – likumos un saistītajos Ministru kabineta noteikumos – 2023. gada 1. janvārī stājas spēkā nozīmīgi grozījumi.
-
Kvalitatīva būvdarbu izpilde ir atkarīga ne tikai no piedāvātās zemākās cenas, bet arī risku izvērtējuma, kvalifikācijas prasībām un iepirkuma līguma
Autors: Latvijas Būvuzņēmēju apvienībaUzsākot ikvienu būvprojektu un reālus būvdarbus, visas iesaistītās puses – pasūtītājs, projektētājs, būvnieks un ēkas gala lietotājs – vēlas kvalitatīvi uzbūvētu vai atjaunotu ēku.
-
NBS karavīri no ALTUM varēs saņemt atbalstu mājokļa iegādei
Autors: AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”No 5. janvāra Attīstības finanšu institūcija ALTUM sāk piešķirt garantijas mājokļu iegādei Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem.