Autors: Ingrīda
-
Eiropas Komisija nāk klajā ar sociālās ekonomikas veicināšanas un darbvietu radīšanas rīcības plānu
Autors: Eiropas Komisijas pārstāvniecībaEiropas Komisija šodien, 9. decembrī, nāca klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas uzplaukumu, izmantojot sociālās ekonomikas tautsaimniecisko un darbvietu radīšanas potenciālu, kā arī tās ieguldījumu taisnīgā un iekļaujošā ekonomikas atveseļošanā un zaļajā un digitālajā pārveidē.
-
Autoceļu padome apstiprina Reģionālo autoceļu būvniecības plānu līdz 2027. gadam
Autors: Satiksmes ministrijaAutoceļu padome apstiprināja Valsts reģionālo autoceļu būvniecības plānu līdz 2027. gadam, kas turpmākajos gados paredz mērķtiecīgus ieguldījumus reģionālo autoceļu attīstībā.
-
Valsts nekustamie īpašumi atbalsta klientus krīzes brīdī, piemērojot nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu
Autors: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”Par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz 31. decembrim tiks sniegts atbalsts kā nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums tiem komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nomā VNĪ pārziņā esošo īpašumu.
-
Stradiņa slimnīcas infrastruktūras attīstībai pieejams ES fondu finansējums – 18,8 miljoni eiro
in Arhitektūra, interjers, dizains, Būvniecība un nekustamais īpašums, Medicīna, farmācija, veselībaAutors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūraCentrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu iesniegt projektu Eiropas Savienības (ES) fondu programmā veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidei, lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārkārtējās situācijās. Slimnīcai šim mērķim no ES fondu līdzekļiem pieejami vairāk nekā 18,8 miljoni eiro.
-
Publiskajos iepirkumos jāveicina saimnieciski izdevīgāko un zaļo kritēriju izmantošana
Autors: Latvijas Būvuzņēmēju partnerībaĒku būvniecībā arvien aktuālāka kļūst ilgtspējīga un zaļā būvniecība, it īpaši ņemot vērā virzību uz klimata neitralitāti. Līdz ar Eiropas Savienības fondu nākamo periodu, kas sāksies 2022. gadā, svarīgi, lai investīcijas jaunajās ēkās tiktu veiktas saskaņā ar zaļo būvniecību, izpildot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus.
-
Kopš 2014. gada Latvijā no ES fondiem investēti vairāk nekā četri miljardi eiro
Autors: Finanšu ministrijaEiropas Savienības (ES) fondu novērtēšanas sanāksmē Eiropas Komisija (EK) uzteica Latviju par demonstrētajiem veiksmīgajiem rezultātiem daudzās ES fondu īstenošanas jomās, norādot, ka Latvija kopumā pārsniedz vidējo tempu starp ES dalībvalstīm 2014.-2020. gada perioda ES finansējuma izlietošanā.
-
Pilnībā ierobežoto nozaru komersantiem apgrozāmo līdzekļu grants un algu subsīdija būs pieejama līdz janvāra beigām
Autors: Ekonomikas ministrijaApstiprinot grozījumus apgrozāmo līdzekļu granta un algu subsīdiju atbalsta programmās, Ministru kabinets š.g. 30. novembrī lēma pagarināt atbalsta saņemšanas periodu pilnībā ierobežoto nozaru komersantiem.
-
Publiskajiem iepirkumiem jābūt maksimāli caurspīdīgiem un pārskatāmiem
Autors: SaeimaPubliskajiem iepirkumiem jābūt maksimāli caurspīdīgiem un pārskatāmiem, visiem pretendentiem un pretendenta apakšuzņēmējiem – pārbaudāmiem
-
Šī gada pēdējā investīciju projektu kārtā pašvaldībām tiks piešķirti aizdevumi deviņu projektu realizēšanai
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaMinistru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais MK rīkojuma projekts “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, atbalstot iespēju saņemt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas izvērtēti projektu pieteikumu devītajā kārtā.
-
Apstiprināts atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādei un infrastruktūrai 2021. un 2022. gadā
Autors: Zemkopības ministrijaValdība 30. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalstu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, paredzot atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādei un infrastruktūrai 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā.